SC ST उपवर्गीकरण काय आहे?

SC ST उपवर्गीकरण (sub-categorization), याचा अर्थ असा होतो की, SC ST मध्ये sub caste च्या basis वर आरक्षण देणे.

आता जे आहे reservation ते SC किंवा ST समाजामध्ये असलेल्या सर्व जातींना भेटत आहे. पण government चा असा म्हणणं आहे की हे जे system आहे यामुळे काही जाती किंवा लोकांना reservation चा फायदा नाही उचलला जात आहे. तर या साठी जे आहे त्यांना त्यांच्या sub caste वरून जे आहे reservation दिले पाहिजे.

Ex. SC मध्ये आहे महार आणि मातंग. So, १३ टक्के आरक्षण हे ६.५ आणि ६.५% नी दोन्ही caste मध्ये वाटणार. असं जे आहे ते उपवर्गीकरण करणार.

SC or ST मध्ये सर्वांना आरक्षण सध्या भेटत आहे पण government म्हणत आहे की काही लोकांचा सहभाग कमी आहे त्यांना वर आणण्यासाठी जे आहे उपवर्गीकरण करणे जरूरी आहे. पण हे चुकीचे देखील असू शकते कारण, फक्त आरक्षण किंवा benefit नाही तर एक समाज खूप साऱ्या गोष्टींमुळे मागे राहू शकतो.

Supreme Court सांगते की पुरेशी आकडेवारी दिल्यावरच जे आहे sub categorization (उपवर्गीकरण) करता येऊ शकते. त्यानुसार जे आहे कोणाला आणि किती आरक्षणाचा लाभ भेटेल हे कळू शकते. Government त्या व्यतिरिक्त, कोणत्याही political हेतूने हे नाही करू शकणार.

या साठी government ने एक समिती नेमली होती, न्यायाधीश अनंत बदर यांच्या leadership मध्ये. यांचा अहवाल हा publicly available नाही आहे. या अहवालावर सरकार जे आहे काम करत आहे. हा अहवाल बाहेर आल्यावर कळेल की किती उपवर्गीकरण होऊ शकते आणि काय statistics सांगत आहे reservation च्या फायद्याबद्दल.

समर्थन करणारे म्हणतात की यामध्ये छोट्या caste ला फायदा होऊ शकतो. आणि विरोधकांचं असं म्हणणं आहे की जोपर्यंत data पुरेसा आणि solid plus पारदर्शक होत नाही तोपर्यंत कोणताही निर्णय असंवैधानिक ठरेल.

काही लोक म्हणतात की याची गरज नाही आहे, तर सरकारला जे आहे दुसऱ्या कारणांवर लक्ष द्यायची गरज आहे ज्यामुळे हे समाज अजून पण मागासलेला आहे. समाजामध्ये तेड निर्माण होणे आणि पॉलिटिक्ससाठी kinva सामाजिक भावनांशी खेळले जाऊ शकते हे असेही काही लोकांचे म्हणणे आहे.